भौतिक विकास सामाजिक न्याय सँगसँगै गएमात्रै समृद्धि संभव : मन्त्री श्रेष्ठ

जिवछ उदासी
लहान,चैत १८ गते । कानून ,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सामाजमा समृद्धि र विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउन भौतिक निर्माण र सामाजिक न्यायलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ । नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रलयद्वारा आयोजित स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि आयोजित क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सिरहामा सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो ।

समान्य झैझगडामा अदालतस्म्म नै जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्तय गर्न न्याय निरुपणको लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति राखेको मन्त्री श्रेष्ठले प्रष्टयाँउदै न्याय दिन नसके भौतिक विकासले मात्रै समृद्धि नआउनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य र पर्यट्नको विकासलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर पुग्दैन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउनु पनि त्यति नै आवश्यक छ । हरेक स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिको व्यवस्थापनको लागि चाहिने दक्ष जनशक्तिको लागि बजेट विनियोजन गरेर समितिलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह जिम्मेबार बन्न उतिकै जरुरी छ ।’

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा कार्यान्वयन गर्न सरकारले भौतिक विकास र सामाजिक न्यायको लागि उतिकै गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सिरहामा रहेको १७ वटै स्थानीय तहहरुमा रहेको न्यायिक समितिको भौतिक व्यास्थापन कर्मचारी अभावको पूर्ति र निष्पक्ष न्याय सम्पादनको लागि सरोकारवाला निकायहरु अनुगमन गरेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयको तर्फबाट दिपेश खनालले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यहरुको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराँउदै न्यायिक समितिले समाजिक एकतालाई मजबूत बनाउन आली, पैनी , पानीघाटको वाँडफाँड र अर्काको वाली नेक्सान जस्ता विषयमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन उद्येश्यको साथ न्यायिक समितिले काम गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।

सिरहा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला न्याधिश प्रकाश खरेलले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार सिद्यान्त र वयवहार विषयमा प्रशिक्षणात्मक तर्कहरु राख्दै एकाएक न्यायिक समितिको संरचना आँउदा समस्या देखिनु, कार्यविधि निर्माण भैनसकेको, अधिकार क्षेत्रको दायरा साँघुरो रहेको,न्याियक समति उपर जन विश्वासको संकट अभिमुखिकरण वा प्रशिक्षणको अभाव र सर्वसधारणलाई न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रबारे जानका्री नहुनुले न्ययिक समितिको कार्य प्रभावकारी हुन नसकेकको कारणहरु प्रष्टयाउनुभयो ।

उहाँको अनुसार सिरहा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको चार हजार मुद्दाहरुमध्ये २५ सय मुद्दा अदालतमा नआई स्थानीय तहमा नै मेलमिलाप गरेर मिलाउने प्रकृतिको रहेको छ । न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको भए, धेरै रकम र समय खर्च गरेर न्यून उपलब्धी हासिल गर्न अदालत सम्म धाउन आवश्यक छैन ।

लहान नगरपालिका उपप्रमुख सरियार कुमारी चौधरी, सिरहा नगरपालिका प्रमुख डा. नविता यादव महिला अधिकारकर्मी श्याम साह, इन्सेक प्रतिनिधि दुर्गा परियार र दलित महिला अभियानकर्मी देव कुमारी महरा लगायतकाहरुले अन्तरक्रियामा न्याय महँगो भइरहेको, महिला हिंसाका घट्नाहरुमका न्याय क्षेत्र प्रभावकारी न्याय दिन नसकेको र स्थानीय तहमा र सिरहाको १७स्थानीयतह मध्ये केहि स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समिति व्यवस्थित र प्रभावकारी भएपनि अधिकांश पालिकाहरुमा निकै नै भद्रगोल र अव्यवस्थित रहेको गुनासो गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर साप्कोटाले अन्तरक्रियामा आएको सुझावहरुलाई ध्यानमा राखेर न्यायिक समितिलाई सवल र सफल बनाउन, भौतिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्तिा पुरयाउन र तालिमको वयवस्था गर्न मन्त्रालय सक्रियताको साथ लाग्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण जिलला समन्वय समिति प्रमुख राम चन्द ठाकुर र प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कणेलले गर्दै न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्रियता देखाउन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।