भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन माँग

सिरहा । मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संस्थाहरुको साझा संजाल मानवअधिकार एलाइन्स सिरहाले सरकारद्वारा हालै भएको भूमि सम्बन्धी समास्या सामाधान आयोग खारेजी गर्ने निर्णय फिर्ता लिई भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको ब्यबस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।

मानवअधिकार एलाइन्स सिरहाका अध्यक्ष देवराज पोखरेल सहितको टोलीले साउन २७ गते इलाका प्रशासन कार्यालय लहानका प्रमुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपालको संबिधानले प्रत्याभूत गरेको भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको आवासको हकलाई सुनिश्चितता गर्न गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजी फिर्ता आह्वान गरेको हो ।

हालसम्ममा २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९ लाख २२ हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको, ७ सय ४७ वटा पालिकाहरुले आयोगसँग सम्झौता गरी कार्य आरम्भ भएको, ३ सय १९ वटा पालिकाहरुबाट आधारभूत तथ्यांक लिने कार्य सकिसकेको र ७ सय ४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेर कार्य सम्पन्न भई जग्गा नापजाँच समेत भइसकेको विवरण भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सार्वजनिक गरेको जनाउँदै यसलाई थप ब्यबस्थित बनाउने सरकारको दायित्व रहेको हुँदा यसतर्फ ध्यान दिन हस्तान्तरित ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठित मन्त्री परिषदको गत साउन १९ गतेको बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसंगै भूमिको आशमा रहेका भूमिहीनहरुको लागत संकलन के हुने भन्नेमा थप अन्योलता बढेर गएको छ ।